काठमाडौं, ६ मंसिर – नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीको व्यवस्थामा थप कडाइ गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणी र वित्तीय अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थप कडाइ गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको कर्जा सूचना केन्द्र तथा कालोसूचीसम्बन्धी निर्देशनको मस्यौदाअनुसार १० लाखभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्ने ऋणलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तो ऋण खराब कर्जामा वर्गीकरण भएमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर पनि जतिसुकै परिमाणको कर्जा लिएर नतिरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस भने गर्न सक्नेछ । परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाइ सहुलियत पनि दिइएको छ । ऋणीले कर्जा नियमित गर्ने योजना पेश गरेर बैंकले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेमा कालोसूचीमा राख्न पर्ने छैन । तर, त्यसरी थप भएको समयमा कर्जा असुल नभएमा उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल्स, कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेमा पनि कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ तर त्यसका लागि अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको हुनुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा डिजिटललगायतका माध्यमबाट आर्थिक ठगी गर्ने पनि कालोसूचीमा पर्न सक्नेछन् ।
मस्यौदाअनुसार कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा पनि कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । कर्जा तथा सुविधा दुरूपयोग भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान सम्पत्ति दुरूपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा र बैंकले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । तर, दुर्ई लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सकिनेछ ।