काठमाडौँ, १४ माघ – सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला अदालत, रुपन्देहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।सुप्रिम सहकारी रकम अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लागेका लामिछानेलाई अदालतले १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगीमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा ‘प्रतिवादी (लामिछाने) ले कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार नदेखिएको’ भन्दै पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीले विभिन्न तथ्य–आधार देखाएर १ करोड रुपैयाँ धरौटी, जेथाजमानत वा सर्तसहित बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारिखमा राख्न, सो बुझाउन नसके थुनामा पठाउन आदेश गरेका हुन् । लगत्तै धरौटी बुझाएर लामिछानेले तारिख लिएका छन् ।
सुप्रिम सहकारीबाट धितो तथा आवश्यक कागज, प्रमाणबिना २ करोड ऋण स्वीकृत भई सेवा शुल्कबापत ४ लाख कटाई १ करोड ९६ लाख लामिछानेसमेतको संयुक्त नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको गोर्खा मिडियाको खाता नं. ००४००१००००५७७ जम्मा गरिएको तथ्य भेटिएको आदेशमा उल्लेख छ । यस्तै, लामिछानेको कार्यकालमा गोर्खा मिडियामा सुप्रिम सहकारीबाट १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनबाट समेत देखिएको आदेशमा छ ।
न्यायाधीश योगीले आदेश गर्ने क्रममा सहकारी ठगीको अभियोग लागेका छविलाल जोशीले मौकाको बयानमा गोर्खा मिडियाका सम्पूर्ण विषय र आर्थिक कारोबार गर्ने जिम्मेवारी गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र रवि लामिछानेमा रहेको भनी लेखाएको व्यहोरालाई पनि आधार बनाएका छन् । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले नै आर्थिक कारोबार गर्ने गरेको पाइएको भन्ने वित्तीय विश्लेषणको प्रतिवेदनलाई समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामिछाने यस अघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो ।