काठमाडौं, २५ असार – स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका हजारौँ नागरिकका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण राहतको घोषणा गरेको छ । अब आठ प्रकारका जटिल तथा कडा रोगका बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापत वार्षिक दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । यसअघि एक लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको यो सुविधालाई दोब्बर बनाइएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको विशेष पहलमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले मंगलबार राति यो निर्णय गरेको हो । यो व्यवस्था आगामी साउन १ गतेदेखि देशभर लागू हुनेछ, जसले गम्भीर रोगको उपचारमा आर्थिक संकट झेलिरहेका बिरामी र तिनका परिवारलाई ठूलो आडभरोसा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता पूरा भएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘कडा रोग लागेर उपचार खर्च जुटाउन नसकी समस्या भोगिरहेका नागरिकको पीडामा राहत दिने सोचका साथ साउन १ गतेबाट ८ प्रकारका बिरामीले हाम्रो पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
कुन-कुन रोगमा मिल्छ यो सुविधा ?
मन्त्रालयका अनुसार क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता जटिल रोगका बिरामीहरू यो विस्तारित सुविधाबाट लाभान्वित हुनेछन् ।
मन्त्री पौडेलले यी रोगका बिरामीलाई राहत दिन रकम वृद्धिको घोषणा गरेपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई सोहीअनुसार निर्णय गर्न पत्राचार गरेको थियो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले मन्त्रीको निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार साउन १ गतेबाटै बिरामीले दोब्बर सुविधा पाउने कुरा सुनिश्चित भएको जानकारी दिए ।
बिमा सुधारको बृहत् योजना
यो निर्णय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने मन्त्री पौडेलको बृहत् योजनाको एक हिस्सा हो । यसअघि उनले बिमा सदस्यले आफू बसेकै ठाउँबाट सहजै उपचार लिन पाउने गरी ‘प्रथम बिन्दु’ निर्धारण गर्ने तथा जुनसुकै तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट बिमा सुविधा लिन सक्ने गरी नीतिगत सुधार गरिसकेका छन् ।
‘स्वास्थ्य बिमालाई थप परिस्कृत गर्दै आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गराउन हामी निरन्तर प्रयत्नशील छौँ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यस प्रक्रियामा तपाईंहरूको रचनात्मक सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियालाई हामी सदैव स्वागत गर्दछौँ ।’ सरकारको यो पछिल्लो निर्णयले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको नागरिक आकर्षण बढाउनुका साथै गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास लिइएको छ ।