काठमाडौं, २७ असार – नेपाली कांग्रेसभित्र अनुशासन आयोगले हालै गरेको कारबाहीको विषयलाई लिएर नेता डा. शेखर कोइराला पक्षधरले कडा आपत्ति जनाएको छ। बिहीबार डा. कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा बसेको यस समूहको बैठकले कारबाही प्रक्रिया विधानविपरीत र एकतर्फी रहेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष यसमा पुनर्विचारका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा उपस्थित नेताहरूले अनुशासन आयोगको कारबाही पूर्वाग्रहमा आधारित भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। कांग्रेस सांसद तथा कोइराला पक्षधर नेता राजेन्द्र बजगाईंले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीको विधानमा उजुरी परेको छ महिनाभित्र कारबाही गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि करिब तीन वर्षपछि कारबाही गरिएकोमा प्रश्न उठाए। उनले यो कारबाही आगामी १५औँ महाधिवेशन र सम्भावित मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गरी गरिएको आरोप लगाए।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले पनि कारबाहीलाई ’अत्यन्त पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही’ भन्दै सिंगो पार्टीको हित र विधानविपरीत भएकोले यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताए। उनले पार्टी विधान र नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाही मान्य नहुने दोहोर्याए।
अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका कांग्रेस खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईले पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले पार्टीलाई क्षति पुर्याएकालाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने विधानको प्रावधानको सही उपयोग नभएको र यो कारबाही आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको बताए। राईले आफूहरू बीपी कोइरालाको विचारबाट प्रेरित भएर पार्टीमा लागेको भए पनि अहिले पार्टी विचार, सिद्धान्त र ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको टिप्पणी गरे।
कांग्रेस नेता तथा अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतमले समितिमा २१ सयभन्दा बढी मुद्दाहरू रहेको र कतिपय केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीका मुद्दाहरू पनि रहेको जानकारी दिए। उनले अनुशासन समितिका बहुमत सदस्यहरूले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाएकोमा आफू असहमत रहेको र निष्कासन नै अन्तिम कारबाही हुने भएकाले त्यहाँ पुग्ने स्थिति नरहेको बताए।
अर्का नेता गुरु घिमिरेले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत, अवैधानिक, पक्षपातपूर्ण र गुट प्रेरित रहेको आरोप लगाए। उनले यो निर्णय पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित रहेको बताए। घिमिरेले अनुशासन समितिका ५ जना सदस्यमध्ये २ जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पनि जानकारी गराए।
समग्रमा, कोइराला पक्षधर नेताहरूले अनुशासनको कारबाही राजनीतिक रूपमा अभिप्रेरित भएको बताएका छन्। उनीहरूले कारबाही प्रक्रियाबारे सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्मरण गराउने सहमति भएको र केन्द्रीय समितिबाटै यसको अन्तिम टुंगो लाग्ने जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी समूहलाई पेल्ने प्रयत्नको शालीन र सभ्य रूपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।
स्मरण रहोस्, नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले पार्टीको हितविपरीत काम गरेको र गत निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नसघाएको भन्दै केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेको थियो।