काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा नेपालको कूटनीतिक वृत्तमा देखिएको सक्रियता, छिमेकी तथा विश्व शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार र मन्त्रालयको आन्तरिक सुधारका प्रयासले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा नयाँ ऊर्जा सञ्चार भएको छ । एक वर्षको अवधिमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरण, बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सशक्त उपस्थिति र नागरिककेन्द्रित कूटनीतिमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय भेटवार्ता र कूटनीतिक सक्रियता
कार्यभार सम्हालेको एक महिना नबित्दै भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारत भ्रमण गरेर मन्त्री राणाले आफ्नो कार्यकालको सुरुवात गरेकी थिइन् । सो क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी, अतिरिक्त हवाई प्रवेशमार्ग, पञ्चेश्वर आयोजना र सीमा पूर्वाधारजस्ता द्विपक्षीय हितका समग्र पक्षमा फलदायी छलफल भएको थियो ।
छिमेकी सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै उनले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि बेइजिङमा दुई पटक भेटवार्ता गरिन् । यसका साथै जापान, जर्मनी, क्यानाडा, नर्वे, कतार, इजरायललगायत विश्वका दर्जनौँ मुलुकका समकक्षीसँगको भेटले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको देखिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभादेखि जी-७७, असंलग्न आन्दोलन (नाम), बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन र राइसिना डायलगजस्ता विश्वमञ्चहरूमा उनको सहभागिता र सम्बोधनले नेपालका राष्ट्रिय एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सघाएको छ ।
सगरमाथा संवाद: मौलिक कूटनीतिको नयाँ मानक
यस वर्ष नेपालले आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ मन्त्री राणाको कार्यकालको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । नेपालको मौलिक पहलमा जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय मुद्दामा केन्द्रित यो संवादले विश्वको ध्यान खिच्न सफल भयो । भारत र चीनसहित २० भन्दा बढी देश र ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको उच्चस्तरीय सहभागिता रहेको संवादले २५ बुँदे काठमाडौं आह्वान जारी गर्दै हिमालका मुद्दालाई विश्वव्यापी बहसमा स्थापित गर्यो । यसलाई नेपालको कूटनीतिक सफलताको एक नयाँ मानकका रूपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक र जलवायु कूटनीतिमा विशेष जोड
परम्परागत कूटनीतिभन्दा माथि उठेर मन्त्रालयले यस अवधिमा आर्थिक र जलवायु कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को ज्ञान, सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा अलग्गै ‘आर्थिक कूटनीति महाशाखा’ स्थापना गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै मन्त्री राणाले हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालका तर्फबाट जलवायु न्यायको माग गरिन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने उनको सशक्त दाबीले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई नयाँ उचाइ दिएको छ ।
नागरिकको उद्धार र संस्थागत सुधार
विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारमा मन्त्रालयले देखाएको तदारुकता पनि उल्लेखनीय छ । हमासको कब्जामा रहेका विपीन जोशीको रिहाइका लागि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय पहलदेखि बङ्गलादेश र भारतमा नेपाली विद्यार्थीहरू समस्यामा पर्दा तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुले नागरिकप्रति मन्त्रालयको जवाफदेहिता दर्शाउँछ । हालै इरानमा फसेका १६ नेपालीमध्ये ११ जनालाई भारत सरकारको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ भने जेलमा रहेका ५ जनालाई पनि कूटनीतिक पहलबाट रिहा गरिएको छ ।
मन्त्रालयभित्र बढ्दो कार्यबोझ र सीमित जनशक्तिको समस्या समाधान गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षण गरी दरबन्दी थप गरिएको छ । अमेरिकाको डालस र सान्फ्रान्सिस्को तथा युएईको दुबईमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापनाले विश्वभर फैलिएका नेपालीलाई कन्सुलर सेवा सहज बनाउने अपेक्षा छ । ‘श्रम संसार एप’ को सञ्चालन र मन्त्रालयको संस्थागत मेमोरीलाई जीवन्त राख्न आधुनिक ‘आर्काइभिङ सिस्टम’ र पुस्तकालय निर्माणजस्ता प्राविधिक सुधारका कामले मन्त्रालयलाई आधुनिकतातर्फ लगेको छ ।
भविष्यको लक्ष्य: राष्ट्रसङ्घमा नेपालको बलियो उपस्थिति
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद् (२०२७-२९), आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (२०२९-३१) र सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य (२०३७-३८) का लागि उम्मेदवारी दिएको छ । यी उम्मेदवारीमा विश्व समुदायको समर्थन जुटाउन मन्त्री राणाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रियतापूर्वक लबिइङ गरिरहेकी छन् ।
समग्रमा, डा. आरजु राणा देउवाको परराष्ट्रमन्त्रीको एकवर्षे कार्यकाल कूटनीतिक सक्रियता, नीतिगत नवीनता र संस्थागत सुधारका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र परिणाममुखी रहेको देखिन्छ ।