हेटौंडा, १९ साउन – बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि बहादुरसिंह लामा मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्न चाहन्थे । मन्त्रिपरिषद्बाट बागमती विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित र अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर मात्रै सरकारको नेतृत्व छोड्ने तयारीमा थिए । मुख्यमन्त्री लामाले आइतबार २ बजेका मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका पनि थिए । तर तय भइसकेको बैठक राख्न भने उनी असफल भए ।
बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव भुपाल बराल हेटौंडामा थिएनन् । लामाले प्रदेश सचिवहरूलाई निमित्त दिएर बैठक बसाउन सकेनन् । लामाको अनुरोधमा अन्य प्रदेश सचिवले निमित्त भएर काम गर्न नचाहेको पाइयो । ‘एकजना सचिवलाई निमित्त भएर बैठक सञ्चालनको लागि अनुरोध गरिएको रहेछ । उहाँले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा केही छैन, बैठक नबसौं होला भनेपछि मुख्यमन्त्री रोकिनुभयो ।
यसअघि ७ साउनमा आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको दक्षिण कोरिया भ्रणण स्वीकृतिका लागि ललितपुरस्थित भैसेंपाटीमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रमुख सचिव बराल उपस्थित थिएनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बराल काठमाडौंमा नै थिए । तर उनले मन्त्रिपरिषद्को सम्भावित निर्णयप्रति चनाखो बनेर सहभागी नजनाएको स्रोत बताउँछ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका प्रदेश सचिव रितेशकुमार शाक्यले निमित्त प्रमुख सचिव भएर सरकारलाई साथ दिएका थिए । उनै शाक्यलाई आइतबारको बैठकको पनि सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्री लामाले अनुरोध गरेको स्रोतले बतायो ।
मुख्यमन्त्री लामा, मन्त्री काफ्ले र वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल गरी तीन सदस्य मात्रै उपस्थित मन्त्रिपरिषद् बैठकले भ्रमण स्वीकृतिको निर्णय गरेको थियो । अन्य मन्त्रीहरू काठमाडौंमै थिए तर बैठकमा गएनन् ।
सरकारबाट बहिर्गमन हुने निश्चित भएपछि बहादुरसिंह लामा शक्तिविहीन भएको यी लगायतका केही घटनाक्रमले देखाउँछ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न नसक्दा बागमती विश्वविद्यालयबाट छनोट भएका १० वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये पाँचवटामा आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय रोकिन पुग्यो ।
बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयले ५ क्याम्पसको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयमा यसअघि नै प्रस्ताव पेस गरिसकेको थियो । आङ्गिक क्याम्पस छनोट गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्दा २०८२ भदौबाटै भर्ना लिने तयारी गरेको विश्वविद्यालय बिखलबन्दमा परेको छ ।
विश्वविद्यालयले हेडौंडास्थित हेटौंडा क्याम्पस, काठमाडौंको कपन बहुमुखी क्याम्पस, चितवनको भुवानी शंकर बहुमुखी कलेज, काठमाडौं कुलेश्वरको जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस र चितवन माडीको माडी क्याम्पसको विस्तृत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीडीए) तयार गरेर स्वीकृतका लागि पठाएको थियो ।
विश्वविद्यालयले १० वटा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेको छ । ३ वटा पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ । अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ढिला भइसक्ने जनाइएको छ ।
अस्थिर राजनीतिका कारण सरकारले स्थायित्व पाउन नसक्दा प्रदेश संरचनाहरू बेकामे बनिरहेको नागरिक समाजहरूको भनाइ छ । हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुलीले पदमा पुग्ने सबैको दाउपेचको कारण विगतदेखि नै प्रदेश अस्थिर बनिरहेको बताए ।
‘अरू सरकारहरू ढल्दा अर्को पार्टीले अविश्वास वा के गर्ने भन्ने हुन्थ्यो । बहादुरसिंह लामाको आफ्नै पार्टीबाट अविश्वास भयो । सत्ता साझेदार दल केही बोल्दैनौ भन्दै बस्यो,’ उनले भने ।
बहादुरको कार्यकालमा गौरवको कार्यक्रम भएको केही पनि नदेखिए पनि व्यक्तिगत रूपमा उनले हानि-नोक्सानीको काम पनि नगरेको पराजुलीको भनाइ छ । एक्कासि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको घटनाले नागरिक समाज अचम्मित बन्न पुगेको उनको भनाइ छ ।
आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्री बहिर्गमन पहिलो घटना
बागमती प्रदेश स्थापनाको ८ वर्षमा लामासहित पाँचजना मुख्यमन्त्री भए । मन्त्री बन्नेको संख्या ९० जना पुग्न लाग्यो । यसअघि मुख्यमन्त्री भएका डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र शालिकराज जम्कट्टेलले आफ्नै सांसदहरूको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपरेन । अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमाले विभाजनका कारण सरकार छोड्नु परेको थियो भने अन्यले सत्ता समीकरण परिवर्तनको कारण सरकारको नेतृत्व गुमाएका थिए ।
तर, पहिलो पटक आफ्नै दलभित्र आएको अविश्वासको प्रस्तावले सरकारबाट बहिर्गमन हुनुपरेको लामाले मात्रै हो । पेसाले निर्माण व्यवसायी लामाको सरकारबाट दुःखद बहिर्गमनले कांग्रेसभित्र नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
उनको बहिर्गमनका पछाडि न कुनै ठूलो राजनीतिक उथलपुथल थियो न त असमान्य घटना । सरकार गठनकै बेला धादिङका शिवराज अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन नसक्दा पार्टी सभापति देउवा चिढिनु, कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने तीव्र चाहना, आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको विवादास्पथ भूमिका लगायतका कारणहरू छन् ।
लामाले आइतबार साँझ राजीनामा घोषणा गर्दाको पत्रकार सम्मेलनमा एउटा प्रश्न छोडेर गए । ‘बागमतीमा मात्र सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण मलाई खट्किरहेकोले यसको वास्तविकता समय क्रममा पत्रकार मित्रहरूले उजागर गर्दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनले भने ।
सरकारको नेतृत्व छोड्दै गर्दा लामा भावुक देखिन्थे । इमानदारिता, सच्चाइ र पारदर्शिताको परीक्षामा आफूलाई सफलता मिलेको उनले बताएका छन् । ‘आज इमानदारीको लडाइँमा पराजित हुनुपर्दा मलाई कुनै आत्माग्लानि छैन र अझ सन्तोषको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने ।
लामाले जाँदाजाँदै आफ्नै पक्षमा खुल्दै आएका सांसद तथा मन्त्रीको पनि साथ लिन सकेनन् । लामालाई विगतमा सहयोग गरेका पूर्वकानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री विमल ठकुरी, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ र खानेपानीमन्त्री श्याम खड्का पनि अन्तिममा उनको साथमा उभिएनन् ।
कारण थियो, आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसँग बजेट रकमान्तर र नयाँ बजेट निर्माणको विषयलाई लिएर यी मन्त्रीहरूको सम्बन्ध राम्रो नहुनु । काफ्लेलाई सम्झाउनुपर्ने र नसम्झिए हटाउनुपर्नेमा अधिकांश मन्त्रीहरू एक थिए । मुख्यमन्त्री लामाले चासो नदिएपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेको सांसदहरू सुनाउँछन् ।
अर्को कारण पार्टीको नेतृत्व तहबाटै बानियाँलाई सहयोग गर्न प्राप्त निर्देशन । सभापति देउवाले नै बानियाँलाई सहयोग गर्न भनेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरसँग बताएका छन् । लामालाई मुख्यमन्त्री र नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारी असार अन्तिममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पास भएदेखि नै थियो ।
६७ अर्ब ४७ करोडको प्रस्तुत बजेट ल्याउँदा सरकारमा देखिएको विवाद र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्न खोज्दा कांग्रेसका सांसदहरूको विरोध सfमान्य थिएन । बजेटको विषयमा कांग्रेसभित्र चर्को विवाद हुँदा १२ असारदेखि बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको हो । १९ असारबाट अनेकौं सहमति गरेर मात्रै बजेटको छलफल प्रारम्भ भएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बजेटको विषयमा मुख्यमन्त्री लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको सांसदहरूसँग चर्काचर्की नै परेको थियो । सांसदहरूले योजना बिक्री भएको, बजेटमा बिचौलिया हाबी भएकोसम्म आरोप लगाएका थिए ।
बजेट प्रस्तुत हुने दिन अर्थात् १ असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले गठबन्धनमा भएको सहमतिविपरीत ठूलो आकारको बजेट ल्याउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनायो । कांग्रेस-एमालेबीच ६८ अर्बभन्दा बढीको बजेट नल्याउने सहमति थियो । तर आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले ७१ अर्ब बढीको बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै एमाले रुष्ट बन्दा ३ बजेका लागि राखिएको प्रदेशसभा बैठक राति साढे ८ बजेबाट मात्रै सुरु भएको थियो । विवादैविवादका बीच मध्यरातमा बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
३१ जेठ राति मन्त्री काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीमाथि दुर्व्यवहार गरेको घटनाले हल्लाखल्ला मच्चियो । मन्त्रालयभित्रै राति भएको विवाद हात हालाहालसम्मको स्थितिमा पुगेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लामा र सांसदहरूको प्रतिक्रिया र बजेट विवादका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
९ साउनमा लामाविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा २१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भयो । हस्ताक्षर गर्नेमध्ये चितवनकी माया श्रेष्ठले आफू अनुपस्थित भएकोले आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग भएको बताउँदै लामालाई साथ दिइन् । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री श्याम खड्का राजीनामा दिएर अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिँदा लामाविरुद्ध २२ जना सांसद पुगे ।
१३ साउनमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुँदा प्रस्तावको पक्षमा २२ र विपक्षमा १५ जना सांसद खुले । बहुमत सांसद अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएपछि लामाले दलको नेताको हैसियत गुमाएका थिए । १४ साउनमा रिक्त दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामाले १४ मत मात्रै पाए । बानियाँले २२ मत कायम राख्दा १ मत बदर भएको थियो ।
लामा आफूविरुद्ध षडयन्त्र र प्रपञ्च रचिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । दलको नेताको हैसियत गुम्दा वा दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा पराजय भोग्दा दुवै पटक उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताउँदै सरकारको नेतृत्व छोड्नुपर्ने संवैधानिक आधार नभएको बताइरहेका थिए ।
अन्ततः पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत शनिबार बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा भएको छलफलबाट मात्रै आफू राजीनामा दिन तयार भएको लामाले बताए । आइतबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामाको घोषणा गर्दै उनले सभापति देउवाको अनुरोधमा आफूले राजीनामा दिएको बताए ।
अब बागमती प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ बन्ने तरखरमा छन् । बानियाँले सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् ।