काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसबाट तेल खरिद गरेको विषयलाई लिएर भारतविरुद्ध कडा आर्थिक कदम चालेका छन् । भारतबाट आयात हुने सबै वस्तुमा थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने कार्यकारी आदेशमा उनले हस्ताक्षर गरेका छन्, जसले कुल भन्सार शुल्क ५० प्रतिशतको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ ।
यो निर्णयले विश्वका दुई ठूला प्रजातन्त्रबीच नयाँ व्यापार युद्धको ढोका खोलेको छ भने भारतले यसलाई ‘अनुचित र तर्कहीन’ भन्दै कडा प्रतिवाद गरेको छ । ह्वाइट हाउसद्वारा जारी आदेशअनुसार, रुस-युक्रेन युद्धपछि भारतले रुसबाट कच्चा तेलको आयात उल्लेख्य रूपमा बढाएको र सोही आधारमा यो दण्डात्मक शुल्क लगाइएको हो । यो निर्णय आदेश जारी भएको २१ दिनपछि लागू हुनेछ ।
भारतको कडा प्रतिक्रिया- ‘यो अनुचित र दोहोरो मापदण्ड हो’
अमेरिकाको निर्णयलगत्तै भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसलाई ‘अनुचित, अकारण र तर्कहीन’ भनेको छ । भारतले आफ्नो १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रुसबाट तेल आयात गर्नु बाध्यता भएको स्पष्ट पारेको छ ।
भारतले अमेरिकाको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेको छ, ‘रुसी तेल आयात गरेको भनेर भारतलाई निशाना बनाइएको छ, जबकि युरोप र अमेरिका स्वयंले रुसबाट अर्बौं डलरको रणनीतिक सामान आयात गरिरहेका छन् । भारत आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सबै आवश्यक कदम चाल्न पछि हट्ने छैन ।’
यो निर्णयले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामान अत्यन्त महँगो हुने र भारतको निर्यातमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्मको भारी गिरावट आउन सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’का प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार, यो निर्णयले भारतलाई चीन, भियतनाम र बंगलादेशजस्ता प्रतिस्पर्धीभन्दा कमजोर अवस्थामा पुर्याएको छ । उनले भने, ‘चीनले भारतभन्दा बढी रुसी तेल आयात गर्छ, तर वाशिङ्गटन उसमाथि कारबाही गर्न डराउँछ, किनभने चीनले अमेरिकी रक्षा र प्रविधि क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति नियन्त्रण गर्छ ।’
उनका अनुसार, अमेरिका आफैँले रुसबाट युरेनियम, मल र रसायन जस्ता वस्तु आयात गरिरहेको छ । अमेरिकाको यो कदमले भारतभित्र पनि राजनीतिक तरंग ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिको आलोचना गर्दै ट्रम्पलाई कडा जवाफ दिन माग गरेको छ ।