काठमाडौं, – विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले जननिर्वाचित संसदबाटै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बिहीबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले संसद विघटनको प्रतिगामी तथा अवान्छित मागलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेका छन्।
वक्तव्यमा आम जनता र युवाहरूको भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण मागहरूलाई सम्बोधन गर्न संसदभित्रबाटै नयाँ सरकार गठन गरी चुनावको वातावरण बनाउनु आजको वास्तविक आवश्यकता भएको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियु (एमाले) का पूर्व अध्यक्षद्वय माधव ढुंगेल र नवीना लामा, अखिल (क्रान्तिकारी) का पूर्व अध्यक्षहरू रञ्जित तामाङ र नरेन्द्र न्यौपाने, तथा अनेरास्ववियु (एकीकृत समाजवादी) का पूर्व अध्यक्ष सुदेश पराजुली लगायतका नेताहरूले उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
शोक, समवेदना र न्यायिक छानबिनको माग
पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ गते गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवा विद्यार्थीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन, उक्त हत्याकाण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र भदौ २४ गते राष्ट्रिय सम्पत्ति जलाउने, लुटपाट गर्ने तथा जनधनको क्षति पुर्याउने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न शक्तिशाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको आह्वान
वक्तव्यमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ।
प्रतिगामी तत्वविरुद्ध एकजुट हुने आह्वान
भदौ २४ गतेको विध्वंसलाई आड बनाएर संसद विघटन, राष्ट्रपति राजीनामा र राजा फर्काउने जस्ता प्रतिगामी मागहरू उठ्न थालेको भन्दै पूर्व विद्यार्थी नेताहरूले यस्ता तत्वहरूविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले विद्यार्थी र युवाहरूले उठाएका मुद्दाहरू, देशका समस्याहरू वर्तमान संविधान, आवश्यकताअनुसार गरिने संशोधन र संसदीय प्रक्रियाबाटै समाधान हुन सक्छन् भन्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको जनाएका छन्।
देशलाई अग्रगामी दिशामा लैजान, आन्दोलनरत युवा, विद्यार्थी तथा आम जनताका मागहरूको सम्बोधन, र जनचाहना अनुरूप संविधान संशोधनलगायतका कार्यहरू बृहत् राजनीतिक संवाद र सहमतिमार्फत् मात्रै सम्भव हुने उनीहरूको ठहर छ।