काठमाडौं, – कानून व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै यसको प्रतिवाद गरेको छ । बारले यो कदमलाई स्वेच्छाचारी र संविधानवादमाथिको गम्भीर प्रहारको रूपमा चित्रण गरेको छ । बारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णय भएलगत्तै तत्कालै विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको विरोध गरेको हो ।
बारका अनुसार, यो निर्णयले लामो संघर्षबाट प्राप्त नेपाली लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ र संघीयताका उपलब्धिहरूलाई संकटमा पारेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यसअघिको संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्णयविपरीत छ ।’
बारले अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउने र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्ने विश्लेषण गरेको छ । बारले कुनै पनि बाहनामा हुने पञ्चायती कदमलाई अस्वीकार गर्ने भन्दै त्यसका विरुद्ध गरिने विरोध र चालिने कदमहरूमा साथ दिन सबैमा आग्रह गरेको छ ।
बारका अध्यक्ष डा. विजय प्रसाद मिश्र र महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको विरोध जनाएका छन् ।
