काठमाडौं, १४ कात्तिक – पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मा सुरक्षाकर्मीहरूले धमाधम राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । गत तीन महिनाभित्रै करिब एक हजार सुरक्षाकर्मीले सेवा छाडेको तथ्यांक बाहिरिएको हो ।
यो अवधिमा नेपाल प्रहरीका साढे चार सय र एपीएफका साढे पाँच सय अधिकृत तथा जवानहरूले जागिर छाडेका छन् । राजीनामा दिनेमध्ये कोही २० वर्ष सेवा पूरा गरेर पेन्सनका लागि योग्य भएका छन् भने कोही ५ वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गर्ने बित्तिकै उपदान लिएर बाहिरिएका छन् । अधिकांशले ‘घरायसी’ वा ‘व्यक्तिगत’ कारण देखाए पनि यसको भित्री पाटो अर्कै रहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । हालै मात्र नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रकाश रानाभाटले पनि व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका छन् ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा दिने क्रमले तीव्रता पाएको हो । गत भदौ २३ गते जेन-जीले गरेको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा २२ जना युवा/विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो । यस घटनापश्चात् भोलिपल्ट देशभर फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सुरक्षा निकायका कार्यालय र ब्यारेकहरू समेत निशानामा परेका थिए । त्यस दिन नेपाल प्रहरीका १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका थिए भने करिब १ लाख राउन्ड गोलीको अभिलेख छैन ।
यसका अतिरिक्त, प्रदर्शनकारीको कुटपिटबाट तीन जना प्रहरीको ज्यान गएको थियो भने काठमाडौंको बानेश्वर वृत्तमा कार्यरत प्रहरीलाई प्रदर्शनकारीले पोसाक फुकाल्न लगाएर लखेटेको घटनाले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा गम्भीर असर पारेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार ‘घरायसी’ र ‘व्यक्तिगत’ कारण देखाएर तल्लो तहका कर्मचारीबाट दिनहुँजसो राजीनामा आइरहेको छ ।
उनले जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिले सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्केको र यस्ता घटना पनि राजीनामाको एउटा कारक बनेको स्वीकार गरे । वैकल्पिक रोजगारीको खोजी, पारिवारिक अवस्था र वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरूले पनि राजीनामालाई प्रोत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल प्रहरीको अभिलेख अनुसार साउनयता उपदान सुविधा लिएर ९० जना प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । यस्तै, करिब साढे तीन सय प्रहरीले २० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सन सुविधामा जागिर छाडेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि असोजमा २ सय ८५ जनाले पेन्सन सुविधामा र १८ जनाले उपदानमा राजीनामा दिएका छन् । कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी राजीनामा दिनेको संख्या १ सय १८ रहेको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि राजीनामा दिनेहरूको संख्या उल्लेख्य नै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल प्रहरीमा पेन्सन पाउने गरी ४ सय ५८ र उपदान पाउने गरी ३ सय ३३ जनाले राजीनामा दिएका थिए । २०८१/८२ मा यो संख्या झनै बढेर पेन्सन पाउने २ हजार १५ र उपदान पाउने ३ सय ५८ पुगेको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा पनि २०८०/८१ मा पेन्सन सुविधा पाउने २ सय ५६ र उपदान पाउने २ सय २० जनाले राजीनामा दिएका थिए । २०८१/८२ मा पेन्सन सुविधामा एक हजार ३ सय ९१ र उपदान सुविधामा १ सय ६० जनाले राजीनामा दिएको देखिन्छ ।
सेवा प्रवेश गरेको ५ वर्षसम्म राजीनामा दिन नपाइने नियम छ । २० वर्ष सेवा पुगेकाहरूले पेन्सन सुविधा पाउँछन् भने अन्यले योगदान गरेको वर्षका आधारमा उपदान पाउँछन् । २०६० चैतअघि सेवा प्रवेश गरेका कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्म १६ वर्ष, असइ/सइ १८ वर्ष तथा निरीक्षक र सोभन्दा माथिका हकमा २० वर्ष सेवा पुगेपछि पेन्सन पाउने व्यवस्था थियो ।
तर, त्यसयता सेवा प्रवेश गर्ने सबै दर्जाका लागि पेन्सन पाक्ने अवधि २० वर्ष बनाइएको छ । यसप्रति दुवै सुरक्षा निकायका तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तल्लो दर्जाको कर्मचारीको पेन्सन पाक्ने अवधि पुरानै कायम गर्ने गरी अघि बढेको कानुन संशोधन प्रक्रिया जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिएकाले अवरुद्ध बनेको छ ।
एक सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिएर फिल्डमा पठाउँदासम्म सरकारी ढुकुटीबाट ५ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसपछिको सेवा सुविधाका अतिरिक्त अवकाशपछि पेन्सन, पारिवारिक निवृत्तिभरणलगायत सुविधामा पनि राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । यसरी भर्ना गरिएको जनशक्तिलाई तोकिएको सेवा अवधिसम्म बहालमै राख्न सरकारले प्रभावकारी रणनीति अपनाउन नसक्दा बीचैमा जनशक्ति पलायन भएर राज्यलाई नोक्सान भइरहेको सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जेनजी आन्दोलनले निम्त्याएको मनोवैज्ञानिक त्रास, पेन्सन प्रावधानमा रहेको असन्तुष्टि, वैकल्पिक रोजगारीको खोजी र पारिवारिक कारणहरूले गर्दा नेपालका सुरक्षा निकायहरूमा राजीनामा दिने क्रम बढ्दो छ । यसले सुरक्षा निकायको जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको मात्र नभई राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर गइरहेको छ ।