काठमाडौं, २३ मंसिर – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने जेनजी सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट ५ असोजमा गरेकाे निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब विद्युत् प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् । यससँगै कुलमानविरुद्ध शाक्यले विगत पाँच वर्षदेखि लडिरहेको न्यायिक लडाइँ जितेका छन् ।
न्यायाधीशद्वयले आफ्नो संक्षिप्त परमादेशमा भनेका छन्, ‘शाक्यलाई सो पदबाट हटाउने विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो प्रस्तावमा आधारित भई गरेको निर्णय तथा कामकारबाहीलाई स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित निर्णय भनी मान्न मिलेन । मिसिलको मुहार (अन द फेस अफ रेकर्ड) बाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानून र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा मात्रै कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट उनलाई हटाएको देखिएको सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई बर्खास्त गरी अघिल्लो सरकारले ११ चैत २०८१ मा शाक्यलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध घिसिङ सर्वोच्च अदालत गए पनि अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन् । जेनजी आन्दोलनपछि घिसिङ ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयदेखिका प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई पदबाट हटाएर आफ्ना निकट सहयोगी मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिलाएका थिए ।
शाक्यको अनुमतिविरीत उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । त्यसरी कुनै पदाधिकारीलाई अर्को पदमा सरुवा गर्दा निजको सहमति लिनुपर्ने नजिर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएकोमा त्यसविपरीत शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगिएको पनि सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
‘त्यसरी अर्को पदमा सरुवा गर्दाको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा मञ्जुरी लिनुपर्ने भनी यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।
शाक्यलाई हटाउँदा मन्त्री घिसिङले ‘प्रतिसोध साँधेको’ व्याख्या पनि सर्वोच्चले गरेको छ । रिट निवेदक शाक्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री घिसिङले आफूप्रति व्यक्तिगत रूपमा प्रतिशोध लिई आफूलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाएको भनी दाबी गरेका थिए । घिसिङ र शाक्यबीच यसअघि पनि पटकपटक कानूनी लडाइँ भएको, त्यस सम्बन्धी रिटहरू सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफू विभागीय मन्त्री हुनेबित्तिकै शाक्यलाई हटाउने निर्णय गर्नु ‘प्रतिशोध’ नै भएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ ।
‘यसै लगाउको अन्य रिट निवेदनहरूमा यी निवेदकले विपक्षी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पनि विपक्षी बनाएको र घिसिङले दायर गरेको अर्को रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकलाई विपक्षी बनाएको देखिएको अवस्थामा विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङ नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा नियुक्ति भएलगत्तै यी निवेदकलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्ति गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।