अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका र स्वदेश नर्फिएका प्राध्यापक र कर्मचारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय ऐनअनुसार त्रिविले तलब, सेवासुविधा र सहुलियतसहित अध्ययन बिदा दिएर आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीको थप दक्षता अभिवृद्धि गर्न विदेश पठाउने गरेको छ। तर त्रिविबाट सबै सेवासुविधा लिएर विदेश गए पनि पढाइ सकेर विदेशमै हराउने शिक्षक कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएपछि त्रिविका अध्ययनरत विद्यार्थीले अन्दोलन नै गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षाध्यक्षको कार्यालयअगाडि संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्रिविमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्न एक सातादेखि आन्दोलनमा गरेका थिए। सोही आन्दोलनको १० बुँदे माग सम्बोधन गर्दै त्रिविका कार्यकारीबाटै अब यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको नामनामेसीसहित सार्वजनिक गरी कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
माओवादी केन्द्रनिकट प्राध्यापक डा. केशरजंग बराल उपकुलपति रहेकै समयमा सोही पार्टीनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष दिनेश ऐरको संंयोजकत्वमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्रिविमा हाल देखिएका विकृतिबारे आवाज उठाउँदै आन्दोलन गरेका थिए। प्राध्यापक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्दै ९ बुँदे सहमति गरेको थियो।
क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष ऐरले भने त्रिविका पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण त्रिविकै सेवासुविधामा विदेशमा अध्ययन गर्ने तर उतै हराउनेहरू ६५ जनाभन्दा बढी रहेको फेला परेको बताए। उनले आफूहरूले यस्ता शिक्षककर्मचारीलाई त्रिविले दिएको सेवासुविधा असुलउपर गरिनुपर्ने मागसमेत राखेको बताए।
‘त्रिविको नियमअनुसार अध्ययन बिदाका लागि बढीमा पाँच वर्ष विदेश पठाउनु पर्ने हो। नियमअनुसार अध्ययनपछि स्वदेशमै फर्केर शिक्षको सवालमा तीन वर्ष अध्यापन अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने र कर्मचारीको सवालमा तीन वर्ष अनिवार्य रूपमा कार्यक्षेत्रमै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ अध्यक्ष ऐरले भने, ‘त्रिवि नियमनअनुसार यस्ता शिक्षक कर्मचारीलले त्रिविबाट अध्ययन अवधिभर तलब, सेवासुविधा भत्तालगायत गरी करिब ५० लाखभन्दा बढी पाएका हुन्छन्।
तर त्रिविलाई योगदान नदिएर विदेशमै परिवारसहित रोकिँदासमेत त्रिविले कारबाही नगरी बसेको पाइयो।’ यति मात्र होइन कार्यअवधि १५ वर्ष पुगेको र अवकाश हुन ५ वर्ष बाँकी हँुदा बिदेसिने र फर्कँदा अवकाशको समय हुने अवस्था रहेकाले पनि यस्ता शिक्षक कर्मचारीप्रति त्रिवि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्रिविले यस्ता शिक्षक कर्मचारीको नाम संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिसकेको सदस्य सुवेदीले जनाए।
यसैगरी अर्को ठूलो समस्या भनेको त्रिविको समकक्षताको देखिएको विद्यार्थीले औंल्याएका छन्। त्रिविमा अध्यापन गराइरहँदाकै अवधिमा समेत त्रिविका प्राध्यापकहरूले भारतबाट विद्यावारिधिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको तथ्य फेला परेको छ। यति मात्र होइन, त्रिविले समकक्षता दिने र नदिनेसमेत छुट्याउन नसकी आफूखुसी समकक्षता दिएको भन्दै विद्यार्थीले अवाज उठाएपछि यसबारे पनि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गरिने असहमति भएको छ।
‘डा. पुष्कर रेखोला नेतृत्वको छानबिन समितिले समकक्षतासम्बन्धी दिएको प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल हुँदा सन् २०१३ भन्दा पछाडि समकक्षतासम्बन्धी भएका सम्पूर्ण निर्णयहरूको प्रतिवेदन तयारी गरी समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ,’ सदस्य सुवेदीले, ‘समिति गठन भएको एक महिनाभित्र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनेछ।’
यसैगरी त्रिविमा करार र आंशिक शिक्षकहरूलाई स्वतः करार र स्थायी गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने र त्रिविका रिक्त रहेको उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीका लागि खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्न तत्काल नयाँ विज्ञापन गर्न त्रिवि सहमत भएको छ।