काठमाडौं, १ असार – संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा सातवटै प्रदेश सरकारहरूले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय-व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन् । आर्थिक मन्दीको प्रभाव, खुम्चिँदो स्रोत र नागरिकका बढ्दो अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
नेपालको संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ मा संघीय, असार १ मा प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्दै प्रदेशहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमलाई मुख्य आधार मानेर प्रदेशहरूले बजेटको आकार निर्धारण गरेका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई नै बजेटले प्राथमिकता दिने अनुमान गरिएको छ । तर, संकटबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती र आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुँदा अधिकांश प्रदेशहरूलाई महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाभन्दा पनि चालु र अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशले ल्याउने तयारी गरेको छ । बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमान छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ६२ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी हो ।
अन्य प्रदेशहरूको बजेटको आकार भने चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । गत वर्ष (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) को बजेटलाई आधार मान्दा मधेश प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड, कोशीले ३६ अर्ब २४ करोड, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड, कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोड र सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको ल्याएका थिए ।