काठमाडौं, २२ आश्विन – जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कारबाहीको विषयमा गृह मन्त्रालय र न्यायिक जाँचबुझ आयोगबीच मतभेद देखिएको छ । फौजदारी कसुरमा संलग्नमाथि तत्काल कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा दुवै निकायको फरक-फरक भनाइ सार्वजनिक भएको हाे ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै फौजदारी कसुरमा संलग्नहरूलाई सरकारका नियमित संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । यसअघि, गृह मन्त्रालयले ९ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अघि नबढाइने’ भनेको थियो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले समेत जेनजी प्रदर्शनमा सहभागीलाई धरपकड नगर्न ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको भन्दै दिइएको यस निर्देशनपछि लुटपाट र आगजनीको आरोपमा पक्राउ परेका कतिपय व्यक्तिहरू छुटेका थिए । उपत्यकामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘लुटपाट र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका कतिपयलाई समेत मन्त्रालयको आदेशपछि छाड्नुपर्यो । तर अहिले आयोगले कारबाही गर्न प्रहरीलाई बाधा नहुने भनेपछि अलमलमा परेका छौं ।’
गृह मन्त्रालयले ९ असोजमा जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको र त्यसअनुसार रायसहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने उल्लेख थियो ।
आयोग सदस्य शर्माले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘दुईथरीका पत्र र निर्देशनले प्रहरीलाई समेत अलमल गराउने देखिन्छ’ भन्दै, जाँचबुझ आयोगको मुख्य उद्देश्य नियमित प्रक्रियाबाट नसमेटिने विषयमा छानबिन गर्नु रहेको र फौजदारी विषयमा अनुसन्धान गर्न आयोगले बाधा नपुर्याउने स्पष्ट पारेका छन् । एक पूर्वगृह सचिवका अनुसार, फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि आयोगको काम विशिष्ट प्रकृतिका विषयमा राय दिनु हो, नियमित कानुनी प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्नु होइन ।
यो मतभेदले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका क्षति र दोषीमाथि हुने कारबाही प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । गृह मन्त्रालय र जाँचबुझ आयोगबीचको स्पष्ट समन्वयको अभावले प्रहरी र अन्य अनुसन्धान निकायहरूलाई कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको देखिएको छ । जनमानसमा पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।