काठमाडौं, १५ चैत – सरकारले अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने संरचनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ११ नम्बर बुँदामा त्यस्ता संस्थागत संरचनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गरिने उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भनिएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी कार्यदल गठन गरिने भएको छ। कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।