शुक्रबार सहायक अधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाले लेखेको पत्रमा  जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाका फौजदारी अभोय्ग फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा सरकारले कार्यदल बनाउने प्रक्रियामा रहेकाले कार्यदलले प्रतिवेदन नदिएसम्म ती मुद्दाको पेसी स्थगित गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाका फौजदारी अभोय्ग फिर्ता लिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा सरकारले कार्यदल भने अझै बनाएको छैन ।

पत्रमा भनिएको छ- ‘उपर्युक्त सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको मिति २०८३/०३/१८ को निर्णयानुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोग भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानविन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारबाट कार्यदल गठन गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेकोले २०८२ भाद्र २३ र २४ को घटनामा संलग्न भएकै कारण विभिन्न अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष दायर भएका फौजदारी मुद्दा उक्त कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश नभएसम्मको लागि सम्बन्धित मुद्दाहरुको पेशी स्थगितको अनुरोध भई आएको हुँदा सहजिकरण गर्न निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’