काठमाडौं, २२ भदौ – सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि कानुन नबनेसम्म कडाई नगर्न भनेको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अवहेलना नहुनेगरी सरकारको पोजिशनलाई खुकुलो बनाउनका लागि सुझाव दिएको हो।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएको सरकारलाई पहिले नै थाहा भएको तर यो बेला किन बन्द गर्नुपरेको भनी प्रश्न राखेका थिए । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध दल कांग्रेस नभएको उल्लेख गर्दै नेताहरुले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।
अदालतको आदेशमा सरकारले निर्णय गरेको हो भने अन्य अदालती आदेशमा सरकार किन चुप रहेको भनी नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा नेताहरुले राखेको धारणा बारे सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतको आदेशको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय हो भने अरु कतिपय आदेशलाई सरकारले सिरानी हालेको छ ।’
अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनलाई कानुन बनाउन भनेको आदेशलाई गलत व्याख्या गरिएको समेत नेताहरुले बताएका थिए । महामन्त्री थापाले कानुन बनाऊ भनेको विषय भएकाले संसदमा प्रक्रियामा गएको भए व्यापक बहसको अवस्था हुने बताएका थिए ।
महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त भएको हुँदा पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण नभई नियमन गर्नुपर्ने विचार राखेका थिए । ‘यो नियमन गर्ने कुरालाई निर्देशिका बनाएर यसरी झ्याप्प बन्द गर्ने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । लाखौ मान्छेहरु सामाजिक संजालको प्रयोग गरिरहेका छन् । नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन,’ बैठकमा नेताहरुको धारणा थियो, ‘यसैको माध्यमबाट व्यापार व्यवसायबाट आर्जन गरिरहेका छन् । सरकारले जनमत बुझ्नुपर्दछ ।’
बैठकले आगामी कात्तिक १७ गते मनाङको प्रदेशसभामा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै सोही मितिमा रुपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनको उम्मेदवारको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो।