काठमाडाै, – नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिर ११ देखि सय रुपैयाँका नोटहरु प्रयोगमा ल्याएको छ । उक्त नोटमा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी सहितको परिमार्जित नक्शा समावेश छ । हाल भारतिय मिडियामा यस विषयको ठूलो आलोचना भइरहेको छ । प्रतिपक्षी भारतिय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत विरोध व्यक्त गरेको छ ।
१००को नोटमा परिमार्जित नक्सा समावेश हुनुका साथै नोट छाप्ने कार्य चिनमा भएको कारणले पनि भारतिय मिडिया असन्तुष्ट छ । भारतिय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टीले यस विषयमाथी टिप्पणी गर्दै x मार्फत , यो व्यवहार असहनिय रहेको र सख्त ढंगले नेपाललाई जवाफ फर्काउनु पर्ने दावी गरेको छ । साथै मोदि सरकारको विदेश नितिको पनि आलोचना गरिएको छ ।
२०८१ साल वैशाख २४ गते सयको नोटमा नयाँ चुच्चे नक्सा राख्ने योजना पारित गरिएको हो । परिमार्जित नक्सामा समावेश लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीको विषय दुई देश विचको विवादित विषय हो । धेरै पटक यस विवादलाई टुङ्याउने प्रयत्न भए तर निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन । पुर्वप्रधानमन्त्री के.पि शर्मा ओलिले २०७७ जेठ ५, मा आधिकारिक रुपमा नयाँ नक्सा पारित गरेका थिए । नेपालको निशान छापमा पनि त्यस उपरान्त उक्त नक्सा प्रयोग गर्न थालिएको थियो । साथै राज्यका आधिकारिक कागजातहरु, पासपोर्ट इत्यादिमा यसै नक्साको प्रयोग भएको छ । नेपाली मुद्रामा पनि उक्त नक्साको प्रयोग भएको पहिलो पटक होइन । यसअघि २०७८, पुस ३० गते नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा जारी गरिएको दुई रुपैयाँको नयाँ सिक्कामा यस नक्साको प्रयोग भएको थियो । त्यसपछि २०७८, फागुन २५ गते जारि गरिएको नयाँ एक रुपियाँमा पनि यो नक्सा संलग्न छ ।
नेपालले चिनियाँ कम्पनीद्वारा नोट छापेको कारणले पनि भारतमा असन्तुष्टि छाएको छ । ‘चाइना बैंक नोट प्रीन्टीङ एन्ड मिन्टीङ’ कम्पनीद्वारा उक्त नोट ३० करोड थान छपिएको थियो । २०१६ देखि नेपालका धेरैजसो नोटहरू प्रायजसो यसै कम्पनीबाट छापिन्छ । यो कम्पनी विश्वकै प्रख्यात नोट छाप्ने कम्पनी मध्यको एक हो । जहाँ नेपाल मात्र नभएर अन्य देशका नोटहरु पनि छापिने गर्छन् ।
यदि यस नक्साको विवादलाई हेर्ने हो भने चीन भारतकै पक्षमा देखिन्छ । २०८१ सालमा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्री वाङ वीसंग सञ्चालित वैठकले कोभिड महामारीका कारण रोकिएको लिपुलेख हुँदै कैलाश मानसरोवरको आवतजावतको कार्यलाई सुचारु गर्ने सहमती गरेका थिए । २०७२ सालमा नेपालले पहिले चीन र भारत दुवै देशलाई यस विषयको सन्दर्भमा ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको कुरालाई वेवास्ता गरिएका कारण नेपालमा ठुलो विरोध पनि भएको थियो ।