काठमाडौं , ।१५ असोज- सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई सरकारले नै जरिबाना तिराएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको खरिद–बिक्री र मौज्दात (स्टक) को वास्तविक विवरण देखाउन नसकेको र अनुगमन क्रममा असहयोग गरेको पाइएपछि विभागले कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिराएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीले कर्पोरेसनले चिनीको मौज्दात यकिन विवरण दिन नसकेपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार जरिबाना गरिएको जानकारी दिए ।
‘कर्पोरेसनले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दात सम्बन्धी विवरण स्टक लेजरमा नियमित रूपमा अभिलेख गरिएको दाबी त गर्यो, तर हाम्रो टोलीले अनुगमन क्रममा माग्दा सम्बन्धित स्टक लेजर उपलब्ध गराउन सकेन,’ किराँतीले भने, ‘लेजर नै नपाएपछि अभिलेखगत मौज्दात प्रमाणीकरण गर्ने कुरै भएन ।’
अनुगमन क्रममा स्थलगत रूपमा रहेको वास्तविक मौज्दात समेत अभिलेखसँग भिडान गरी यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘जसले गर्दा अनुगमनको समयमा प्रशोधित तथा अप्रशोधित चिनीको वास्तविक कारोबार र मौज्दात पुष्टि हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण ऐन बमोजिम कारबाही गरिएको हो ।’
विभागले जारी गरेको जरिबाना पुर्जीमा कर्पोरेसनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ । सोही कसुरमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कर्पोरेसन (प्रज्ज्वलमान प्रधानको नाममा) लाई ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिएको उल्लेख छ ।
विभागले उक्त जरिबाना रकम सात दिनभित्र हिमालयन बैंकमा रहेको राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा जम्मा गरी त्यसको बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जरिबाना रकम नबुझाए ऐनको दफा ३९ को उपदफा (४) बमोजिम थप कारबाही हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
यद्यपि, विभागको यस कारबाहीमा चित्त नबुझे कर्पोरेसनले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । आदेश प्राप्त गरेको सात दिनभित्र तोकिएको जरिबानाको ५० प्रतिशत रकम (अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ) नेपाल राष्ट्र बैंक थापाथलीस्थित विभागको धरौटी खातामा जम्मा गरी विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने जानकारी विभागले दिएको छ ।
बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिको गुनासो आइरहेका बेला सरकारी संस्थानबाटै यसरी मौज्दात विवरण पारदर्शी नराख्नुलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ । विभागले जारी गरेको उक्त जरिबानाको पत्र कर्पोरेसनले संस्थाको छापसहित हस्ताक्षर गरेर बुझिसकेको विभागले जानकारी दिएको छ ।