काठमाडौँ, १५ माघ – तीन महिनाका लागि वैदेशिक सहयोग रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को कार्यक्रम प्रभावित नहुने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेश मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)ले वा उनीहरूको माध्यमबाट लगानी भएको अमेरिकी सहयोग तीन महिनाका लागि रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको पुनःमूल्यांकन र पुनर्संयोजनसम्बन्धी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअनुरुप विदेशमन्त्री रुबियोले वैदेशिक सहायता कार्यक्रहरूको समीक्षा शुरु गरेको पनि विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै अमेरिका पहिलो एजेन्डाअन्तर्गतको अमेरिकी विदेश नीतिसँग मेल खाने बनाउनका लागि यस्तो गरेको उसले जनाएको छ ।
यो निर्णयपछि विदेश मन्त्रालय र युएसएडले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि रोकिएका छन् । तर, विदेशमन्त्रीले गरेको निर्णयमा एमसीसी नपरेकाले यो निकायअन्तर्गत विश्वभरि भएका लगानीहरू प्रभावित नहुने भएका हुन् ।
अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निर्णयपछि अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडका सबै कार्यक्रमहरू तीन महिनाका लागि स्थगित गर्न पत्र प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्यमा भनेको छ । ‘सो पत्रमा एमसीसीको विषय उल्लेख छैन, त्यसो हुँदा एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरू प्रभावित हुँदैनन्,’ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न सन् २००४ मा अमेरिकी कंग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसीले ती मुलुकहरूको प्रजातान्त्रिक शासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र जनतामा लगानी गर्ने गर्दछ ।
एमसीसीले निश्चित समयावधिभित्र कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्न, गरिबी निवारण गर्न अनुदान प्रदान गर्छ । नेपालमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माण एवम् सडक सुधारमा ५५ करोड अमेरिकी डलर (७५ अर्ब ३५ करोड) डलर अनुदान प्रदान गर्दै छ ।
सन् २०१७ मै एमसीसीले ५० करोड डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेकोमा हालै थप ५ करोड प्रदान गर्ने गरी अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको थियो । एमसिसीका परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनका लागि निर्धारित बजेट अपुग हुने भएपछि एमसीसीले अनुदान थपेको हो ।
एमसीसीको अनुदानका अतिरिक्त नेपाल सरकारले यही परियोजनामा १९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्दै छ ।
गत वर्ष नै कार्यान्वयन (इन्ट्रि इन्टु फोर्स) मा आएको परियोजना अब ४ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । त्यसो नभए अमेरिकाले दिएको खर्च हुन बाँकी अनुदान फिर्ता हुनेछ ।