पोखरा, १० माघ – गत जेठ २० गते संघीय सरकारको निर्णय स्वीकार्दै १ महिनाका लागि स्थगित भएको अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने (राइड सेयरिङ)लाई वैधानिकता दिने निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गण्डकी प्रदेश सरकारले फेरि निर्णय गरेको छ ।
फागुन २१ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन गर्नुभन्दा २ दिनअघि माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राइड सेयरिङ तथा सेल्भ ड्राइभ सम्बन्धि नियमावली सामान्य संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गते गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने गरी नियमावली पारित गरेपछि जेठ १७ गतेबाट गण्डकी र १९ गतेबाट सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए ।
आन्दोलनपछि यातायात व्यवसायी र संघीय सरकारबीच भएको वार्तामा १ महिनाका लागि राइड सेयरिङ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिको आधारमा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने यातायात क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पत्र पठाएको थियो ।
त्यही पत्रका आधारमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले १ महिनाका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले वार्ता तथा छलफलबाट यातायात व्यवसायीलाई पनि चित्त बुझाएर १ महिनापछि कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर, त्यो अवधि नाघिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै संसदमै आवाज उठेको थियो ।
सरकारले चुनावको छेकोमा अहिले नियमावलीमा सामान्य संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । पाण्डेले व्यवसायीसँग चरण–चरणमा छलफल गरी नियमावली अगाडि बढाइरहँदा जेनजी आन्दोलन भएको र त्यसक्रममा प्रदेशका सबै संरचना पनि जलेकाले ढिला भएको बताए ।
‘सरकारले यसअघि राइड सेयरिङलाई वैधानिक दिने निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जाँदा व्यवसायीले देशभर यातायात ठप्प पारे । मैले सबैको चित्त बुझाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको थिएँ र पटक पटक छलफल गरी अगाडि बढ्दै थियो । बीचमा देशमा ठूलो घटना घट्यो । जेनजी आन्दोलनमा प्रदेशका संरचना पनि जले,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘यो सरकारको नियमित काम हो । राइड सेयरिङ अब कार्यान्वयनमा गयो, तत्कालै लागू हुन्छ ।’
व्यवसायीसँगको छलफलबाट सरकारले नियमावलीका केही व्यवस्था भने संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा राइड सेयरिङमा चल्ने दुई पांग्रे सवारी साधन २० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था राखिएको थियो भने चारपांग्रेको हकमा बोलेको थिएन । चार पांग्रे सवारी साधन ५० किलोमिटरसम्म जान पाउने व्यवस्था नियमावलीमा संशोधन गरी थपिएको छ । यसैगरी राइड सेयरिङका सवारी साधन पहिचानका लागि लोगो टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था भने हटाइएको छ ।
‘घरको आर्थिक स्थिति कम भएको मजस्तै साथीहरुले सेकेण्ड ह्याण्ड मोटरसाइकल किनेर रायड सेयरिङमा चलाउँदा सरकारी पढाइ खर्चसँगै बाइकको किस्ता र बस्नसमेत पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘एक–दुई ठाउँमा कुटाइ खाएपछि ऋणधन गरेर ४ जना जति साथी त विदेश गइसके, म पढाइ पूरा गर्नका लागि पनि यसमै लागिरहें ।’
उनी त एक उदाहरण पात्रमात्र हुन्, सरकारले अवैध भने पनि पोखरामा राइड सेयरिङका एपहरुमार्फत यात्रु ओसार्ने काम भइरहेकै थियो । सरकारले कानुन पनि नबनाइदिने, दर्ता भएर आएका कम्पनीलाई पनि जरिवाना तिराउने र यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा सास्ती पनि पाउनुपर्ने गुनासो व्याप्त थियो ।
‘सरकारले अवैध भने पनि यहाँ प्रशस्त राइड सेयरिङ एप चलिरहेकै थियो । हजारौं व्यक्तिले यसबाट सेवा पाइरहेकै थिए तर यो इलिगल छ भनेर दुःख दिने काम भने सधैं भइरहेकै थियो,’ राइडर्स नेपाल पोखराका अध्यक्ष अनील श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसअघि नै सरकारले ल्याउनुपर्ने नियमावली ढिलै भए पनि ल्याएको छ, यसको स्वागत गर्नुपर्छ । सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
पोखरामा ६ कम्पनीका राइड सेयरिङ एप चल्ने गरेको छ । इनड्राइभ, पठाओ, सजिलो राइडर, ई–ड्राइभ गण्डकी, माया एन्ड साधनलगायत चल्ने गरेको पाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात शाखा प्रमुख तथा मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे बताउँछिन् ।
ट्याक्सीले मनपरी शुल्क लिने, साँझदेखि नै पोखरामा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन नहुने, छिटो, छरितो गन्तव्यमा पुग्नका लागि पनि राइड सेयरिङ यात्रुकोसमेत अहिलेको माग र आवश्यकता थियो । सरकारले नियमावली ल्याएपछि राइड सेयरिङमार्फत जिविकोपार्जन गरिरहेकामात्रै होइन, सेवाग्राही नै धेरै उत्साही र खुसी बनेका छन् ।
‘राति विमानस्थलमा झरेर लेकसाइड जानुपर्दा ट्याक्सीले कम्तिमा १ हजार रुपैयाँ असुल्ने, मिटरमा चल्न पनि नमान्ने तर यात्रुलाई गन्तव्यमा नपुगिनहुने परिस्थितिले पोखराकै बद्नाम भइरहेको थियो,’ सेवाग्राही सबु पाठक भन्छिन्, ‘राइड सेयरिङबाट त सस्तो र छरितो पनि हुन्छ । उनीहरुलाईभन्दा बढी फाइदा यात्रुलाई नै थियो ।’ अब भने यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा अनुमति लिएर राइड सेयरिङ एपमार्फत सेवा दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।