काठमाडौं, – प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको संघीय निजामती विधेयकमाथि गम्भीर षडयन्त्र भएको खुलासा भएको छ । विधेयकमा राखिएको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्क्रिय पार्ने गरी भाषा हेरफेर गरिएको पाइएपछि समितिमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।
यो प्रकरणले समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि राजीनामाको दबाब बढाएको छ भने समितिले घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ । समितिले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
तर, विधेयकको दफा ८२ (४) मा रहेको यो व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने गरी अर्को उपदफा थपेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । असार १५ गते सर्वसम्मतिले पारित भनिएको विधेयकमा यस्तो चलखेल भएको तथ्य खुलेपछि राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न भएको छ ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीकै सांसदहरूले सभापति खतिवडा र समिति सचिवको राजीनामा माग गरेपछि बैठक तनावपूर्ण बनेको थियो । आफ्नो बचाउ गर्दै सभापति खतिवडाले आफ्नो निष्ठामाथि प्रहार भएको तर यसमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
उनले विधेयकको दफा मिलाउने जिम्मेवारी पाएका कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र समिति सचिवालयका सचिवबाट कमजोरी वा षडयन्त्र भएको हुन सक्ने संकेत गरे । ‘मेरो निष्ठा र प्रतिष्ठामाथि आँच आउने काम भएको छ, तर मेरो संलग्नता बिना त्यो काम भएको छ,’ खतिवडाले बैठकमा भने, ‘मैले हिजो पनि दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्छ भनेर अडान लिएको हुँ। त्यो दफा नमिलाउने काम कानुन मन्त्रालय र सचिवालय सचिवबाट भएको देखिन्छ ।’
उनले उक्त व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई बुझाइएको समेत जानकारी दिए ।
घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै समिति बैठकले दुईवटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ:-
१. यस प्रकरणको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि पत्र लेख्ने ।
२. राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेको विधेयकमा षडयन्त्रपूर्वक थपिएको भाषा सच्याउन र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दै राष्ट्रिय सभालाई पत्र पठाउने ।