काठमाडौं, – सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले थुनामै राख्ने आदेश दिएको छ । आफूमाथि लागेको बिगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुन पाऊँ भनी उनले दिएको निवेदनलाई सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतको वेबसाइटमा मुद्दाको अवस्थाबारे ‘माग बमोजिम नहुने’ भनी उल्लेख गरिएको छ, जसको अर्थ लामिछानेले निवेदनमा गरेको मागलाई अदालतले सदर गरेन । यो आदेशसँगै लामिछाने तत्काल थुनामुक्त हुने सम्भावना समाप्त भएको छ ।
लामिछानेले गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदनमा उनले उक्त रकम शुभचिन्तक र शुभेच्छुकमार्फत संकलन भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अपराधको स्वीकारोक्तिको रूपमा नबुझ्न आग्रह गरेका थिए । ‘मेरो यो निवेदन, ममाथि लागेको झुट्टा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापी होइन,’ उनको निवेदनमा भनिएको थियो ।
पटक-पटकको प्रयास असफल
यो प्रकरणमा लामिछानेको थुनामुक्त हुने प्रयास पटक-पटक असफल हुँदै आएको छ । यसअघि २०८१ माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीकै न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले उनलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।
तर, उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत गएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत चैत २२ गते जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।उच्च अ
दालतको सोही आदेशविरुद्ध लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्दै थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामा रहेका लामिछानेले पुनः जिल्ला अदालतमै बिगो बराबरको धरौटी बुझाउने प्रस्तावसहित निवेदन दिएका थिए, जसलाई अदालतले अस्वीकार गरिदिएको हो ।