मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार थुनामुक्त हुन माग गर्दै दिएको निवेदन जिल्ला अदालत काठमाडौँले अस्वीकार गरेपछि सो उपर उच्च अदालत पाटन गएका हुन् ।
रायमाझी र झाले दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । पुस २५ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ ९२० बमोजिम निवेदन दिएका हुन् ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ ९२० अन्तर्गत थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि रायमाझी सो उपर उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन् । यस्तै बेचन झाले जिल्ला अदालतले छाड्न अस्वीकार गरेपछि पुस ११ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ ९२० मा दफा ६७ वा दफा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । रायमाझीले दफा ७१ ९२० मा टेकेर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
जिल्लाको आदेशविरुद्ध रायमाझीसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । रायमाझी लगायतको हकमा उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरेपछि सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि छाड्न अस्वीकार गरेको थियो ।