काठमाडौं, ८ भदौ – राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)ले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अदालतको आदेश पालना गरी निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न र विज्ञापन एजेन्सीहरूको संरक्षण गर्न माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले २०८२ चैत १८ गते सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने विवादित निर्णय र पत्राचार गरेका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ असार ३० गते नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै सो सरकारी निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।
अदालतले उक्त सरकारी निर्णयलाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६, प्रेस स्वतन्त्रता र समानताको हक विपरीत भएको ठहर गरेको नाआनको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार सबै सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्न र विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण मिलाउन मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा तत्काल स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न संघले जोडदार माग गरेको छ ।
कोभिड-१९ को महामारीपछि शिथिल बनेको विज्ञापन बजार र विज्ञापन एजेन्सीहरूले हाल भोगिरहेका समस्या तथा कानुनी निरुपणका विषयमा पनि संघले मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकार, सञ्चार माध्यम, विज्ञापनदाता र उपभोक्ताबीच पुलको काम गर्दै हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै व्यवसाय प्रवर्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको संघले जनाएको छ ।
यसैगरी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को वर्तमान युगमा विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई बाइपास गरी सिर्जनात्मक कलामाथि बन्देज लगाउने प्रयास भइरहेको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विज्ञापन ऐन, २०७६ ले तोकेको एजेन्सीहरूको दायरा र भूमिकाको संरक्षण गर्दै विज्ञापन एजेन्सीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने नीतिगत ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग ध्यानाकर्षण पत्रमा गरिएको छ ।