काठमाडौं, – नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै राज्य पक्षको व्यवहारलाई गैरजिम्मेवार र अविश्वसनीय भएको टिप्पणी गरेको छ । महासंघले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएका सहमति र आन्दोलनको मर्म विपरीत प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
महासंघका अनुसार शिक्षा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनले शिक्षक आन्दोलनका मुद्दालाई समेट्न त परै जाओस्, उल्टै प्रस्तावित विधेयकभन्दा समेत पश्चगामी धार लिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य पक्ष हाम्रा आन्दोलन र सहमतिको गम्भीर अपमान गर्दैछ ।’
विशेषतः अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूको समायोजनका लागि सहमति भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत नसमेटिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले विद्यालय शिक्षा विधेयक असार १५ भित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमति भए तापनि अहिले आएको प्रतिवेदनले त्यो प्रतिबद्धता तोडेको आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिजोका आन्दोलन र सरकारसँग भएका सहमति बिर्सेर तयार गरिएको यो प्रतिवेदनले नेपाली शिक्षक-कर्मचारीलाई झन् आक्रोशित बनाएको छ ।’
राज्यको यही गैरजिम्मेवार व्यवहारले आन्दोलनको वातावरण पुनः सिर्जना गरिरहेको महासंघको ठहर छ । महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘यदि विगतका सहमति कार्यान्वयनमा ल्याइएन भने, अबको आन्दोलन अझै व्यापक र निर्णायक हुनेछ ।’