राष्ट्रसंघमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधन (पूर्णपाठ)

2 काठमाडौं, ९ आश्विन  – नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा आएको बाढी, जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा धारणा राखेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य विपत्तिलाई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा लिन आग्रह गर्दै जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने बताएका छन् । उनले नेपाललाई पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनको पूर्णपाठः महामहिमहरू, म आज यहाँ सुदूर हिमाली देश नेपालबाट मानवजातिका लागि आउँदै गरेको चेतावनीसहित उपस्थित छु । आज यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा राष्ट्रको आशाबारे मात्रै बोल्न पाएको भए म खुसी हुने थिएँ । तर आज मैले महाविनाश र अभूतपूर्व मानवीय क्षतिबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । आफ्ना प्रियजन कहिल्यै घर नफर्कने थाहा पाएर उनीहरूलाई पर्खिरहेका परिवारबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । हिलो, ढुंगा र पानीमा आफ्ना आफन्त खोजिरहेका, तर जसका शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्छन्, त्यस्ता समुदायबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर अघि बढिरहेको नेपालको प्रगतिमा आएको अवरोधबारे बोल्नुपर्ने भएको छ । चार साताअघि विश्वले नेपालको हिमाली समुदायमा विनाशकारी रूपमा आएको बाढीका डरलाग्दा तस्बिरहरू देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ भनेका छन् । भोटेकोशी-त्रिशूली विपत्ति केवल स्थानीय त्रासदी थिएन, यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो । र म आज यहाँ सोध्न चाहन्छु- के हामीले त्यो चेतावनी वास्तवमै सुनेका छौँ ? झन्डै तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले आसन्न जलवायु विपत्तिको भयावहताबारे मानवजातिलाई चेतावनी दिनुभएको थियो । विश्वको छानोबाट आएको त्यो पुकार पर्याप्त ठूलो स्वरमा सुनिएन । नेपालले सुन्यो । हाम्रा समुदायले सुने । विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने । उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए । तर हामी, विश्वका राजनीतिक नेताहरूले, जोखिममा रहेका मानिसहरूले अपेक्षा गरेको गति र स्तरमा ती चेतावनीलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न बेवास्ता गर्‍यौँ । गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ । बढ्दो नाजुक हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । हिमनदीमुनिको ‘पर्माफ्रस्ट’ पग्लिँदा पहाडी भिरालाहरूमा चिरा पर्दै गएको छ र हिमचट्टानको पहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य क्रमिक विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल-चीन सीमाका दुवैपट्टि ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढी भारतसम्म पुग्यो । यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा बताउँछ : जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन । हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन् । महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझाव राख्न आएको हुँ । सबैभन्दा पहिले, विपत्तिपछि नेपाललाई सहयोग गर्न आएका सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीलाई छिमेकी भारत र चीनले तत्काल सहयोग उपलब्ध गराए । अन्य मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीअन्तर्गतका निकाय, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था र विश्वभरका मानिसहरू पनि नेपालको साथमा उभिए । उहाँहरू सबैलाई म सम्पूर्ण नेपाली जनताका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु । नेपाल अहिले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको ठूलो मोडमा उभिएको छ । कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो द्रुत मूल्यांकनले भौतिक पुनःस्थापनाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता देखाएको छ । सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै हामी यहाँ पनि तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ । तर यो विपत्ति नेपालभन्दा बाहिर पनि किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ । हाम्रा हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्दै गएका छन् । हाम्रा नदीहरू थप अनिश्चित बन्दै गएका छन् । र हरेक ठूलो विपत्तिले विकासका वर्षौँका उपलब्धि मेटाउने खतरा निम्त्याउँछ । नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय संकट होइन, विकासको आपत्काल पनि हो । यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन नष्ट गर्छ । भविष्यलाई ऊर्जा दिन आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत नष्ट गर्छ । र आफैंले सिर्जना नगरेको क्षति मर्मत गर्न गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ । तर हामी कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन यहाँ आएका होइनौँ । जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक मुद्दा बनाउन पनि हामी यहाँ आएका होइनौँ । हामी सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनःप्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न यहाँ आएका हौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ । समस्या सिर्जनामा बढी भूमिका खेल्ने र समस्याको सामना गर्न सक्ने सक्षम मुलुकहरू नै यसमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा रहेको सुन्दर शब्दमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ, निरन्तर पुनर्निर्माण गरिरहन बाध्य पारिनु हुँदैन । महामहिमहरू, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् । यी हिमालले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका मानिसलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँछन् । हिमालय पृथ्वीको बाहिरी भागमा रहेको क्षेत्र होइन । यो पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । त्यसैले तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ । यस संयन्त्रमार्फत हामी भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र विशेषज्ञता साझा गरौँ । जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी गरौँ । संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाऔँ । र विपत्ति आइपर्दा सीमापार सहायता समन्वय गरौँ । हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ । अल्पविकसित देश भएर पनि नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानको अनुपातभन्दा धेरै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीसँग हाम्रो भूभागको करिब आधा हिस्सा ढाक्ने वन छ । हामी स्वच्छ ऊर्जाको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ । यसबाट नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा प्रयोग भइरहेको प्रदूषणकारी ऊर्जाको विकल्पका रूपमा समेत स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ । त्यस्तै, नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसको विस्तारको गति युरोपका केही देशको तुलनामा समेत देखिने स्तरमा पुगेको छ । हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेका छौँ । बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिका जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न हामी अझ धेरै काम गर्नेछौँ । तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले थप गम्भीर बनाएको संकटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले यो महासभाले यी छ शब्दलाई सम्झनुपर्छ : राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण । र थप : जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, उत्थानशीलता । पहिला तीनवटा विपत्तिपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । बाँकी तीन भने विपत्ति स्थायी अवस्था नबनोस् भनेर आवश्यक पर्ने कुरा हुन् । जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्दा त्यसको जवाफ अर्को ठूलो ऋण वा छरिएका साना अनुदान मात्र हुन सक्दैन । हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग चाहिन्छ । क्षति तथा नोक्सानी कोष, विश्व वातावरण सुविधा तथा अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन् । जब घरमा आगो लागिरहेको हुन्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ । तत्काल उद्धार गर्छौँ । जलवायु वित्त पनि त्यस्तै हुनुपर्छ । कमजोर मुलुकहरूले सहयोग आवश्यक छ भनेर प्रमाणित गर्न वर्षौँ बिताउनपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन । जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्छ । महामहिमहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ ल्याउँछ: हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ ? संयुक्त राष्ट्रसंघको जन्म मानवजातिले भोगेका भयावह विश्वयुद्धको अनुभवबाट भएको हो । यसको प्रतिज्ञा थियो- सार्वभौमसत्ताको महत्त्व हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ । हरेक मानिसको मर्यादाको महत्त्व हुनेछ । र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे निर्णय गर्छन्, त्यसलाई चुपचाप स्वीकार गर्नुपर्ने छैन । आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ । धेरैपटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने निर्धारण गर्छ । नेपाल अझ न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छ । सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षा को अवधारणा अघि सारेको थियो । यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो । यसले भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभ उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो । यसै मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ बहुमतको सरकारले त्यसयता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताको सामना गर्दै आएको छ । यस मनसुनमा एक गरिब नेपाली किसानले बीउ छर्न जाँदा समयमा मल पाउन सकेनन् । नयाँ राजमार्ग निर्माण गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध भएन । एउटा परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो । एकातिर हिमनदी पग्लिरहेका छन् र बाली नष्ट भइरहेका छन्, अर्कोतिर पूर्वसूचनाबिनै बाढी आइरहेका छन् । अर्कोतिर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाले कारणवश होइन, परिस्थितिका कारण गरिब मानिसलाई सजाय दिइरहेको छ । अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र समयमै आइपुग्छन् । राइफल र गोलीगठ्ठा सीमापार गर्छन्, हरेक अवरोध पार गर्छन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन् । तर नेपालका किसानले आवश्यक परेको समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत मल वा इन्धन पाउन सक्दैनन् । हामीले युद्धका लागि निर्दोष ढुवानी प्रणाली र खानाका लागि अस्तव्यस्त ढुवानी प्रणाली भएको विश्व बनाएका छौँ । र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन । बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस् । हाम्रो क्षेत्रका जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ: हामीले नताताएको जलवायुबाट प्रभावित, र हामीले सुरु नगरेका युद्धबाट फेरि प्रभावित । यसले वर्तमान विश्वव्यापी सहकार्यको व्यवस्थामा देखिएभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने देखाउँछ । महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ, यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ । तर म यहाँ त्यसलाई मुख्य विषय बनाउन आएको होइन । म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्: भुक्तानी गर्न तयार देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु किन्न सक्नुपर्छ, र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनबाट वञ्चित गर्ने कुनै बहाना छैन । त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गरिरहन्छौँ। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघ चाहिन्छ, जहाँ साना र गरिब देशहरूको उपस्थिति महसुस होस् र हामी न्यायपूर्ण परिणामका लागि मिलेर काम गर्न सकौँ । त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन । यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो- लागत कसले बेहोर्छ भन्ने विषय । यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो- कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने विषय। यो पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्टित र अल्पविकसित देश तथा अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने विषय हो । भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसंघमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साइड इभेन्टबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ । सभाध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू, हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ- र नयाँ पुस्ताका आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित । हाम्रा युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन् । यो पुस्तान्तरण केवल राष्ट्रिय कथा होइन । यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी जागरणको पनि एउटा हिस्सा हो । मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ: सेवा प्रदान गर्ने राज्य निर्माण गर्ने, देशमै सम्मानजनक रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र हरेक नेपालीलाई आफ्नो जीवन समृद्ध बनाउन समान अवसर उपलब्ध गराउने । नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम घटनाले निर्धारण गर्ने भविष्यको संकेत गरेको छ । हाम्रा पुराना आधाररेखा अब सान्दर्भिक छैनन् । र हामीले आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ अघि बढ्नुपर्छ । उत्थानशीलताका लागि लगानी गरौँ र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ । बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ । जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ । चेतावनी दिने, सचेत गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ । कमजोरलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ । र जब अर्को चेतावनी विश्वको छानोबाट आउँछ : त्यो सुन्न र त्यसअनुसार कार्य गर्न हामी तयार रहौँ । भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् । यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् । धन्यवाद । नमस्ते ।